SWC Regd. No : 19843

“आर्थिक सशक्तिकरण सहितको सामाजिक जागरण ग्रामिण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तर रुपान्तरण”
मनोहरकुमार पोखरेल, बिजेता, अन्तरास्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा अनलार्इन निवन्ध प्रतियोगिता

मनोहरकुमार पोखरेल, बिजेता, अन्तरास्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सबल नेपालदारा अायोजित अनलार्इन निवन्ध प्रतियोगिता

बौद्धिक र मानसिक रुपमा महिला र पुरुष समान छन् । समाजलाई गतिशील बनाउन समान भूमिका निर्वाह गर्ने महिला र पुरुष समाजका समान हैसियत भएका सदस्य पनि हुन् । प्राकृतिक लिङ्गको आधारमा भएको फरकपन बाहेक सबै काम महिला पुरुष दुवैले गर्न सक्षम छन् । जैविक विविधताबाहेक कुनै असमानता नरहेको यिनीहरु दुबैको अस्तित्वविना मानव संरचना सम्भव नै छैन् । तर पनि व्यवहारमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक विभेद, सामाजिक भूमिका र परम्परागत मूल्य, मान्यता र रीतिरिवाजले गर्दा असमानता, विभेद तथा बहिष्करणको अवस्था विद्यमान छ ।
फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका ग्रिसकी महिला लाईसिस्ट्राले युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भ गरेको पहिलो महिला हड्तालदेखि सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्टमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुले निश्चित कार्यघण्टाको मागसहित गरेको प्रदर्शनसँगै महिला आन्दोलनको आधुनिक अभियान प्रारम्भ भएको सन् १९१० मार्च ८ तारिख हुँदै अहिले सम्म महिला र पुरुषबीचको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक असमानता अन्त्य गर्ने अभियान जारी छ ।
कही कतै लैङ्गिक भेदभाव गर्नु पर्दछ नभने तापनि व्यवहारमा जानेर वा नजानेर आजपर्यन्त भेदभाव कायम छ । विद्यालयमा शिक्षक तथा सहपाठीले, घरपरिवारमा अभिभावकले नै यस्ता व्यवहारहरु गरिरहेका छौ । कुनै काम छोराले वा छोरीले गर्नुपर्छ अथवा कुनै खेल, अध्ययनको विषय छात्रले वा छात्राले गर्नुपर्छ । बालकले यस्तो काम गर्नु पर्दछ, बालिकाले यस्तो गर्न मिल्दैन ? भन्ने जस्ता कुराहरुले लैङ्गिक भेदभाव बढाइरहेकै छ ।
विकसित राष्ट्रहरूमा असमानताको मात्रा कम र अविकसित राष्ट्रहरूमा बढी देखिए पनि बिभेद धनी र गरिब सबै राष्ट्रमा छ । १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस धुमधामका साथ मनाइरहेकै बेला कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–५ देउकलियामा १८ वर्षीया राधा चौधरी कथित बोक्सीको आरोपमा ६ घण्टासम्म लगातार कुटिइन् । सोही दिन स्पेनमा समान कामको समान ज्याला माग राखेर महिलाहरु भाँडाकुँडा ठठाउँदै सडकमा ओर्लिए । यसो हुनमा पितृसत्तात्मक सामाजिक वनावट, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, मूल्य, मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रूपमा हेरिने लैङ्गिक दृष्टिकोणको ठूलो दोष त छ नै आर्थिक रुपले कमजोर हुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । जसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक स्तरलाई नै कमजोर बनाएको छ ।
जन्मिने, जिउने र मर्ने प्रकृया एउटै हो भने लिङ्गकै आधारमा भेदभाव गर्नु युग सुहाउँदो कुरा होइन् । युगको माग अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य वा जागरणमा मात्र होइन आर्थिकसहित हरेक विषयमा महिलाको बराबरी अधिकार स्थापित गर्नैपर्छ । आर्थिक सशक्तिकरणविनाको सामाजिक जागरणले मात्र महिलाको जीवनस्तर रुपान्तरण हुन नसक्ने भएकैले यस वर्ष महिला दिवसमा यो सान्र्दभिक नारा अघि सारिएको हो ।
धन हुनेले नहुनेलाई, बलियोले कमजोरलाई, शिक्षितले अशिक्षितलाई सजिलै शोषण गरिरहेको ध्रुबसत्य झै आर्थिक रुपमा सशक्त नहुँदा महिलाहरु शोषणको जाँतोमा वर्षौदेखि पिसिरहेका छन् । यसर्थ श्रोत र साधनमा पहुँच तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमताका लागि आर्थिक सशक्तिकरणसहितको सामाजिक जागरण बर्तमान समयको माग हो । समग्रमा भन्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षमा सहभागिता, पहुँच, नियन्त्रण, उपभोग गर्न सक्ने ज्ञान, सीप क्षमताको अभिवृद्धि र विकास नै सशक्तिकरण हो । आफू विरुद्ध भइरहेको सबै प्रकारका विभेद र अन्यायको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण एवम उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न आफ्नो योगदान र जिम्मेवारी बुझने, उचित निकास पत्ता लगाउने र त्यसतर्फ प्रयत्नशिल रहने क्षमताको विकास नै सशक्तिकरण हो । सशक्तिकरणले मूख्यतया आफ्नो चाहना अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ । साधनमा पहुँच बढाउनुका साथै निर्णय गर्ने क्षमता तथा आत्मविश्वास प्रदान गर्दछ । सशक्तिकरणको अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । प्रायः तेस्रो विश्वको समाजमा समान खालका वर्गहरू नपाइनाले विकासका कार्यक्रम सबैलाई भनेर सञ्चालन गरिए सम्पूर्ण रूपमा फाइदा जति धनी र शक्तिशालीहरुले हत्याउन पुग्छन् । अािर्थक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरणको अवधारणाअन्तर्गत विशेष गरी विविधता भएको समाजका पिछडिएका वर्गहरूलाई ध्यानकेन्द्रित गर्नुसँग सम्बन्धित छ । पछाडि पारिएका महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण हुन सक्यो भने उनिहरु घरपरिवार, समाज र मुलुकमा योजना, निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी बन्न सक्छन तब मात्र उनीहरुको जीवनस्तर रुपान्तरण भई मर्यादित बन्न सक्छ ।
हरेक प्रतिस्पर्धामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमताको विकास, विचारधारा वा सिद्धान्तमाथि, नीतिनियम र नेतृत्वमाथि नियन्त्रण हासिल गर्ने प्रक्रिया नै सशक्तिकरण हो । सशक्तिकरणका लागि अशक्त वा शक्तिहीनलाई सशक्त तथा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ । अन्र्तनिहित शक्तिको बोध गराउनु अथवा लुकेको सीप, क्षमता, ज्ञान आदिलाई उजागर गर्नु र आर्थिक रुपले सबल बनाउनु नै वास्तविक अर्थमा सशक्तिकरण हो ।
विकास प्रक्रियामा महिलाहरूलाई समेटेर वा महिला र विकास प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर मात्रै साँचो अर्थमा महिलाको जीवनस्तर रुपान्तरण हुन सक्दैन । महिलाको विकासमा पुरुषलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिंदै सन् १९८० को दशक पछाडि जेन्डर र विकासको अवधारणा देखा प¥यो । महिला र पुरुष दुवैको निर्णय प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै दिगो र समतामूलक विकास तथा जीवनस्तर रुपान्तरमा जोड दिने हो भने आर्थिक रुपमा कमजोर भएकै कारणले शोषणको अनेक दुष्चक्र भोग्दै आएका महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउन जरुरी छ । असमान लैङ्गिक सम्बन्ध रहुञ्जेल अथवा संसारको आधा भाग ओगटेका महिलाहरू निर्णय र विकास प्रक्रियामा नसमेटिए सम्म अथवा पूर्ण सहभागिता नहुञ्जेल संविधानको मर्मअनुरुप समतामूलक विकास असम्भव छ । महिलाहरूलाई सधैँ समाज र संस्कृतिले कमसल भूमिकामा सीमित गर्दै आर्थिक रुपमा अशक्त बनाइ राख्ने हो भने समाजमा नारी र पुरुषका लागि भनी तोकिएका भूमिकाहरूमाथि प्रश्न उठछ ।
लिंग र लैङ्गिकता फरक हो । लिंग एउटा जैविकीय शब्द हो तर लैङ्गिकता मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक शब्द हो । लिङ्ग जन्मजात हो तर लैङ्गिक समाजमा प्रदर्शित हुने व्यवहारजन्य विशेषता वा आचरणका आधारमा समाजले प्रदान गरेको मूल्य हो । महिला र पुरुषबीच साधन स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा हुने समानता, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा हुने समान सहभागिता मानव विकासका सेवा सुविधामा समान अवसर र पहुँचको अवस्था भयो भने मात्र लैङ्गिक समानता हुन्छ । त्यस्तै क्षमता विकासमा समान अवसर घरायसी एवं सामुदायिक जिम्मेवारी वहनमा महिला र पुरुषबीचको समानतालाई लैङ्गिक समानताको रूपमा लिन सकिन्छ । लैङ्गिक समानताले कुनै पनि व्यक्तिले अरूले भन्दा अवसर, स्रोत साधन, अधिकार, पहुँच र फाइदाहरूमा र समानतामा कमी हुन नहुने धारणा राख्दछ । मानिसहरू समान जन्मिएका हुन् । तसर्थ संसारमा उपलब्ध हुने सबै साधन स्रोत, अवसर फाइदाहरूमा तिनीहरुको समान अंश रहनुपर्दछ ।
दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य छ । त्यसैले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ गरिएको अभियानसँगै महिलाको मानव अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मनाईन्छ ।
महिलाहरूको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट विकासको मूलधारमा समाहित गर्न सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ । महिलाको मानव अधिकारको सुरक्षा विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू नभएका होइनन् । अधिकांश राष्ट्रले उनीहरूको हक, अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । तर पनि विश्व मानचित्रमा महिलाहरूको स्थिति पुरुषसरह नरहेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
समानताको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका साथै सेवा, सुविधामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् । यसका साथै महिलाहरूको हक अधिकारका लागि कतिपय कानुनहरुमा संशोधन भई तथा कतिपय विशिष्टीकृत कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । नेपालमा वि. सं. २०१३ मा विकास योजना लागू भए पनि छैठाँै पञ्चवर्षीय योजनादेखि महिला विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम अगाडि आएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष र १९७६–८५ लाई नारी दशकको रूपमा मनाउन आव्हान गरेपछि विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिलाहरूलाई विकास कार्यमा प्रत्यक्षतः संलग्न गराउने र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास गराउने क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू अघि बढ्यो ।
उत्पादनशील साधन–स्रोतमाथिको पहुँच, असमानताका कारकहरुप्रतिको सजगता, आफ्ना चाहनाहरुतर्फ आफैंलाई निर्देशित गर्ने क्षमता र संरचनात्मक असमानताको न्यूनीकरणमा देखा परेका बाधा–व्यवधानहरुलाई समाधान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न र नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमताका लागि अब आर्थिक सशक्तिकरणसहितको सामाजिक जागरण ल्याउन ढिला गर्न हुन्न । महिला शिक्षाले बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा स्वास्थ्य र सरसफाइमा ज्यादा सहयोग पुगे झै महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणबाट पुरुषको भन्दा ज्यादा आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको दावी छ । पारिवारिक कल्याणको अभिवृद्धिमा पुरुषको भन्दा महिलाको अहम् भूमिका रहन्छ । सामाजिक जागरणबाट महिलालाई सशक्त बनाइ पुरुषसरह तुल्याइएमा उनीहरुको आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान बढ्न गई समतामूलक समाज निर्माण हुन जान्छ ।
घर बाहिरको उत्पादनमुलक व्रिmयाकलापमा पुरुषको जिम्मेवारी तथा घर भित्रको प्रजनन्जन्य र अनुत्पादक क्रियाकलापमा महिला संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने धारणा गलत हो ।. महिलाले पनि अवसर, पहँुच र नियन्त्रणमा समानता पाउन सके पुरुष सरह घर बाहिरका क्रियाकलापमा सहभागी हुन र सफल हुन सक्छन् । नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन बिगतदेखि वर्तमानसम्म महिलाहरुको भूमिका बिद्या भण्डारी, अनुराधा कोइराला, पुष्पा बस्नेत हुँदै चरीमाया तामाङबाट तेरीया मगरसम्म आइपुग्दा उत्तिकै सम्मानजनक छ । तसर्थ पुरुषवर्ग दाता अनी महिला निस्क्रिय प्रापक हुन् भन्ने गलत सामाजिक सांस्कृतिक सोचाइ र धारणा परिवर्तन हुनु पर्छ ।
समाजमा महिलामाथि अन्याय एवं भेदभाव छ, उनीहरु हेपिएको, थिचिएको अवस्थामा छन् । महिला हिंसा बढ्नुको मूल कारण राज्यको कानुनी प्रकृयाका साथै आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणहरु पनि मुख्य जिम्मेवार छन् । बालविवाह, बोक्सी, दाइजो, छाउपडी, कमलरी, कन्यादान, कुमारी, घुम्टो, छुई, छुवाछुत, गुफा राख्ने, जारी, जुठो खाने, झुमा, टेमी, देउकी जस्ता शोषणमूलक प्रथा र कुरितीलाई अझै निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन् । पढ्दा–पढ्दै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु, छोरीले अक्षर चिनेमात्र पुग्छ भन्ने मान्यता रहिरहनु, भाइबहिनी हेर्दाहेर्दै पढ्ने उमेर घर्कनुले महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन् । एउटै कोखमा नौ महिना रहेर छोरा सरह जन्मिएका छोरीको सम्पतिमा समान अधिकार छैन् । राजनीतिक सहभागिता न्युन हुनाले नीतिनिर्माणको तहमा उपस्थिती छैन् ।
यस्तोमा आर्थिक सशक्तिकरणले स्वनिर्णयको ढोका खोल्न सहयोग पु¥याउँछ । स्वआर्जनले आफ्ना मात्र होइन बालबालिकाहरूका आवश्यकता कसैको सहारा बिना पूरा गर्न सकिन्छ । आवश्यकता पूर्तिका लागि परनिर्भर बन्नुपर्ने परिस्थिति गुज्रदै जान्छ र आत्मनिर्णयको क्षमता बढ्दै जान्छ । कुनै न कुनै रूपबाट परिवारमा आफ्नो योगदान पुग्नेबित्तिकै त्यहाँ आफ्नो निर्णयले काम गर्न थाल्छ । सशक्तीकरणका लागि यो एउटा अत्यावश्यक तत्व हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले आर्थिक सशक्तता र लैङ्गिक समानतालाई मुख्य केन्द्र बनाई महिला सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार महिला आर्थिक रूपमा सबल भए तथा उनीहरूसँग पुरुषसरह व्यवहार गरिए मात्र सशक्तीकरण सम्भव छ । नेपालमा मात्र नभएर अहिलेको समयमा संसारभर सशक्तीकरणको बाधकका रूपमा रहेको मुख्य विषय भनेको महिला शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरण हो । वाषिर्क रूपमा २२ हजार ६ सय ५५ जनाभन्दा बढी नेपाली महिला कामको खोजीमा बिदेसिन्छन् । जसमा खाडी मुलुक नै पहिलो गन्तव्य बन्ने गरेको छ । जहाँ मानसिक, शारीरिक आदि हिंसाको बाहुल्य छ । यस्तो अवस्थामा सशक्तिकरण नेपाली महिलाका लागि आकाशको फलजस्तै भएको छ । पुरूषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत हुँदा महिलाको साक्षरता ५७.४ मात्र छ । ३१ दशमलव ८ प्रतिशत ग्रामीण महिला पारिवारिक कृषिका अतिरिक्त श्रमको मूल्य लिएर अन्य काम गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा यो संख्या २९ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र छ । शिक्षा सेवामा महिला उपस्थिति निजामति (११ प्रतिशत) र सुरक्षा निकायमा भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही बलियो छ । घर जग्गा स्वामित्वको कुरा गर्दा पनि महिलाका नाममा असाध्यै थोरै १९.७१ प्रतिशत मात्र छ । महिलाको जनसंख्या ५१.५० प्रतिशत भएको देशमा महिला सहभागिता कम हुनु न्यायोचित हुँदै होइन ।
आर्थिक सशक्तिकरणसहितको सामाजिक जागरणले महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक शक्तिलाई गतिशील बनाउँछ । स्वरोजगार भएनै स्वनिर्णयको क्षमता पनि बढछ । हातमा दुई–चार पैसा हुने र नहुनेको आत्मविश्वास फरक हुनु स्वभाविक हो । जब आत्मविश्वासले स्वनिर्णय बढाउँछ तब महिला सशक्तताको ढोका खुल्छ । आर्थिक रुपमा सुदृढ समाज निर्माणमा महिला र पुरुष दुबैलाई बराबर हिस्सेदारको रुपमा चित्रित गरिए हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि समाज परिस्कृत र विकसित हुँदै जानेछ । यसो गर्न सके सम्मानित जिवनका साथ तीन करोड नेपालीको अनुहारमा मुस्कान छर्न र देशलाई समग्र रूपमा विकासतर्फ डो¥याउन सकिनेछ । अस्तु ।

लेखकको परिचय :

मनोहरकुमार पोखरेल
अध्यक्ष, सगरमाथा साहित्य परिषद्
संवाददाता, अन्नपूर्ण पोस्ट
प्रतिनिधि, इन्सेक सप्तरी
अध्यक्ष, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, सप्तरी